अप्रैल 2011से जीएसटी लागू करने को प्रतिबद्ध वित्त मंत्रालय
भले ही राज्य सरकारों के बीच सहमति न बन पाने के चलते वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के अगले साल भी लागू होने की उम्मीद कम दिख रही हो, मगर वित्त मंत्रालय को पूरा भरोसा है कि अप्रैल 2011 से जीएसटी लागू हो जाएगा।
वित्त मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि जीएसटी पर राज्यों के साथ बातचीत जारी है, जीएसटी लागू करने की तिथि में कोई बदलाव नहीं हुआ है और हम इसे एक अप्रैल 2011 से लागू करने पर अडिग हैं। अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में लाए जाने वाले इस नए कानून से उत्पाद एवं सेवा कर और राज्यों में लगने वाले मूल्यवर्धित कर यानी वैट इसमें समा जाएंगे। इसके अलावा स्थानीय शुल्क, उपकर और अधिभार भी समाप्त हो जाएंगे।
जीएसटी के लिए संविधान संशोधन विधेयक संसद के चालू मानसून सत्र में पेश किया जाना था। मगर इस तरह की रिपोर्टे आने के बाद कि संविधान संशोधन विधेयक के मसौदे के कई प्रावधानों को लेकर राज्य सहमत नहीं है, ऐसी आशंका बढ़ने लगी थी कि यह विधेयक मानसून सत्र में पेश नहीं हो पाएगा।
इस सप्ताह के शुरू में भाजपा शासित राज्यों और कुछ अन्य राज्यों ने जीएसटी के संशोधित संविधान संशोधन विधेयक के प्रावधानों पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक महीने का और समय मांगा। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने राज्यों को और समय दिए जाने पर सहमति जताते हुए कहा कि संविधान संशोधन विधेयक मानसून सत्र में पेश करने और केंद्र व राज्यों के बीच विचार-विमर्श दोनों साथ-साथ हो सकते हैं। उन्होंने राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि इस समय प्राथमिकता संविधान संशोधन विधेयक के मसौदे को अंतिम रूप देना है, ताकि इसे चालू मानसून सत्र में पेश किया जा सके। यह केवल जीएसटी के लिए मार्ग प्रशस्त करने वाला विधेयक है, यह हमें आपसी बातचीत और विचार विमर्श से नहीं रोकता है।
प्रवक्ता से यह पूछे जाने पर कि क्या विधेयक चालू सत्र में ही पेश कर दिया जाएगा, कहा कि वह इस मामले में कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी बातचीत जारी है। इससे पहले राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष असीम दासगुप्ता ने कहा कि यह केंद्रीय वित्त मंत्री पर निर्भर करता है कि वह इसी सत्र में विधेयक पेश करते हैं या नहीं।
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