वित्त मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि जीएसटी पर राज्यों के साथ बातचीत जारी है, जीएसटी लागू करने की तिथि में कोई बदलाव नहीं हुआ है और हम इसे एक अप्रैल 2011 से लागू करने पर अडिग हैं। अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में लाए जाने वाले इस नए कानून से उत्पाद एवं सेवा कर और राज्यों में लगने वाले मूल्यवर्धित कर यानी वैट इसमें समा जाएंगे। इसके अलावा स्थानीय शुल्क, उपकर और अधिभार भी समाप्त हो जाएंगे।

जीएसटी के लिए संविधान संशोधन विधेयक संसद के चालू मानसून सत्र में पेश किया जाना था। मगर इस तरह की रिपोर्टे आने के बाद कि संविधान संशोधन विधेयक के मसौदे के कई प्रावधानों को लेकर राज्य सहमत नहीं है, ऐसी आशंका बढ़ने लगी थी कि यह विधेयक मानसून सत्र में पेश नहीं हो पाएगा।

इस सप्ताह के शुरू में भाजपा शासित राज्यों और कुछ अन्य राज्यों ने जीएसटी के संशोधित संविधान संशोधन विधेयक के प्रावधानों पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक महीने का और समय मांगा। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने राज्यों को और समय दिए जाने पर सहमति जताते हुए कहा कि संविधान संशोधन विधेयक मानसून सत्र में पेश करने और केंद्र व राज्यों के बीच विचार-विमर्श दोनों साथ-साथ हो सकते हैं। उन्होंने राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि इस समय प्राथमिकता संविधान संशोधन विधेयक के मसौदे को अंतिम रूप देना है, ताकि इसे चालू मानसून सत्र में पेश किया जा सके। यह केवल जीएसटी के लिए मार्ग प्रशस्त करने वाला विधेयक है, यह हमें आपसी बातचीत और विचार विमर्श से नहीं रोकता है।

प्रवक्ता से यह पूछे जाने पर कि क्या विधेयक चालू सत्र में ही पेश कर दिया जाएगा, कहा कि वह इस मामले में कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी बातचीत जारी है। इससे पहले राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष असीम दासगुप्ता ने कहा कि यह केंद्रीय वित्त मंत्री पर निर्भर करता है कि वह इसी सत्र में विधेयक पेश करते हैं या नहीं।

केंद्रीय बैंक ने कहा कि प्रत्येक 45 दिन पर समीक्षा होने से अप्रत्याशित समय पर नीतिगत बदलावों से बचा जा सकेगा।

अब तक आरबीआई प्रत्येक तिमाही पर हालांकि नीतिगत घोषणाएं जारी करता था लेकिन परिस्थितियों के अनुरूप उसे समय-समय पर नीतिगत निर्णय लेने पड़ते थे।

केंद्रीय बैंक की तिमाही समीक्षा के दौरान गवर्नर डी. सुब्बाराव ने कहा, “रिजर्व बैंक तिमाही समीक्षा के 45 दिन बाद अब मध्य-तिमाही समीक्षा जारी करेगा। यह मध्य तिमाही समीक्षाएं जून, सितंबर, दिसंबर और मार्च में की जाएंगी।”

उन्होंने कहा कि तेजी से बदलने वाली अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीतिगत निर्णयों के लिए तीन महीने का समय काफी लंबा अंतराल साबित होता है। दुनिया के ज्यादातर केंद्रीय बैंक साल में सामान्यत: आठ से 12 बार अपनी घोषणाएं जारी करते हैं।

सुब्बाराव ने कहा, “मध्य-तिमाही समीक्षा के जरिए हम अर्थव्यवस्था की स्थितियों को जल्दी-जल्दी जाहिर कर पाएंगे।” (आईएएनएस)

आरबीआई के गवर्नर डी. सुब्बाराव ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही समीक्षा जारी करते हुए रेपो दर 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.75 प्रतिशत और रिवर्स रेपो दर 50 आधार अंक बढ़ाकर 4.50 प्रतिशत कर दी है।

रिजर्व बैंक से व्यावसायिक बैंकों द्वारा लिए जाने वाले छोटी अवधि के ऋण पर लगने वाला ब्याज रेपो दर (रिपर्चेज रेट) कहलाता है। इसके विपरीत जब रिजर्व बैंक व्यावसायिक बैंकों से ऋण लेता है तो उस पर बैंकों को मिलने वाला ब्याज रिवर्स रेपो दर कहलाता है।

रेपो दर में वृद्धि के कारण आरबीआई से कर्ज लेने पर लागत बढ़ जाएगी और व्यावसायिक बैंकों के पास ग्राहकों को कर्ज देने के लिए धन की उपलब्धता में कमी आएगी।

इसी तरह रिवर्स रेपा दर में वृद्धि के कारण व्यावसायिक बैंकों के लिए आरबीआई को कर्ज देना आकर्षक हो जाएगा, इससे भी बाजार में धन की उपलब्धता में कमी आएगी।

आरबीआई ने इस साल ब्याज दरों में चौथी बार बढ़ोतरी की है। इससे पहले 29 जनवरी, 19 मार्च और दो जुलाई को प्रमुख ब्याज दरों में वृद्धि की गई थी। जून महीने में महंगाई की दर 10.55 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई थी।

आरबीआई ने नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) और वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर)में कोई बदलाव नहीं किया है।

बैंकों को अपनी कुल जमा का एक निश्चित हिस्सा आरबीआई के पास रखना पड़ता है जिसे सीआरआर कहते हैं। बैंकों द्वारा नकद, सोना या प्रतिभूति के रूप में सुरक्षित रखा जाने वाला हिस्सा एसएलआर होता है।

मौद्रिक समीक्षा जारी करते हुए बैंक के गवर्नर डी. सुब्बाराव ने कहा, “हम कीमतों में स्थिरता और महंगाई कम करने का लक्ष्य हासिल करने में सक्षम होंगे।”

उन्होंने कहा, “महंगाई पर नियंत्रण के लिए मौद्रिक समीक्षा में ये कदम उठाए गए हैं।”

आरबीआई के मुताबिक मौद्रिक सख्ती के इन कदमों से अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित प्रभाव देखने को मिलेंगे:

- मांग का दबाव कम होने से महंगाई में कमी आएगी

- विकास दर बनाए रखने के लिए वित्तीय व्यवस्था मजबूत होगी

- नीतिगत उपायों के जरिए मुद्रा तरलता की स्थिति में स्थिरता लाई जाएगी

-छोटी अवधि के ऋणों में उतार-चढ़ाव में कमी आएगी।

केंद्रीय बैंक ने मार्च 2011 के अंत तक महंगाई दर का अनुमान बढ़ाकर 6 प्रतिशत कर दिया है, इससे पहले यह अनुमान 5.5 प्रतिशत था। वहीं मौजूदा वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर का अनुमान 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 8.5 प्रतिशत कर दिया है। (आईएएनएस)

मुंबई का यह डिजाइनर द्वय बच्चन परिवार का पसंदीदा है और उम्मीद की जा रही थी कि रविवार को समाप्त होने जा रहे फैशन सप्ताह में इस परिवार को कोई न कोई सदस्य अबू-खोसला के लिए रैंप पर उतरेगा।

श्वेता कमल के आकार की त्रिआयामी पोशाक में रैंप पर चलती हुई प्रफुल्लित दिख रही थीं तो बैगीनुमा धोती और शेरवानी पहने ब्रेट ली शर्मीले नजर आ रहे थे।

डिजाइनर द्वय ने अपनी इस परिधान श्रृंखला के माध्यम से गायिका मैडोना, लेडी गागा और काइली मिनॉग को सम्मानित किया और शो के दौरान उनकी एलबमों के लोकप्रिय गीत बजाए।

उनके वस्त्र संग्रह में आधुनिक पोशाकें भी थीं तो पारंपरिक साड़ी को भी नए रूप में पेश किया गया था। (आईएएनएस)

प्रधानमंत्री ने कहा, “संसाधन जुटाने में कर ढांचे और कर प्रशासन में सुधार एक अन्य महत्वपूर्ण कदम है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू किया जाना इस संदर्भ में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और मैं मुख्यमंत्रियों से आग्रह करूंगा कि एक अप्रैल 2011 से जीएसटी को लागू करने के प्रयासों को वे पूरा समर्थन दें।”

प्रधानमंत्री ने विकास योजनाओं के लिए देश के सर्वोच्च मंच राष्ट्रीय विकास परिषद की 55वीं बैठक में यह अपील की। इस बैठक में अधिकांश राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण सदस्य और योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटक सिंह अहलूवालिया उपस्थित थे।

इससे दो दिन पहले केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने सभी राज्यों से जीएसटी लागू किए जाने पर राजनैतिक सहमति तैयार करने की अपील की थी। जीएसटी को लागू किए जाने से पहले इसके संसद के दोनों सदनों से दो-तिहाई बहुमत से पारित होने और आधे से अधिक राज्यों द्वारा इसे मंजूरी देना आवश्यक है। (आईएएनएस)

बुधवार को कोरोला आल्टिस डीजल मॉडल के लाउंच के मौके पर टोयोटा किर्लोस्‍कर मोटर के मैनेजिंग डायरेक्‍टर हिरोशी नागाकावा और वाइस चेयरमैन विक्रम किर्लोस्‍कर

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के कार्यकारी निदेशक हिरोशी नाकागावा ने कहा, “भारत में बेहतर तकनीक की गाड़ियां लाने की हमारी दीर्घकालीन रणनीति के तहत हम कोरोला अल्टिस डीजल को यहां लाकर काफी खुश हैं।”

यह कार एक लीटर डीजल में 21.43 किलोमीटर दूरी तय करेगी और इसमें 1.4 लीटर क्षमता का चार सिलेंडर वाला डी-4डी इंजन लगा है जिसमें बार-बार गियर बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती।

नाकागावा ने कहा, “कोरोला अल्टिस डीजल में डी-4डी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, और यह अपने सेगमेंट में सबसे बेहतर ईंधन दक्षता वाली कार है।”

दसवी पीढ़ी की कोरोला अल्टिस को सितंबर 2008 में बाजार में उतारा गया था। इसके डीजल मॉडल में भी उसी डी-4डी तकनीक का इस्तेमाल हुआ है जो कि इनोवा, फार्च्यूनर, प्राडो और लैंड क्रूजर 200 में उपयोग की गई है। (आईएएनएस)

निर्देशक अभिषेक शर्मा की फिल्म ‘तेरे बिन लादेन’ ने देशभर के 344 स्क्रीन्स पर प्रदर्शन के साथ पहले तीन दिन में इतना व्यवसाय किया है।

बोनी कपूर का बीएसके नेटवर्क एंड एंटरटेनमेंट फिल्म को मिली अच्छी प्रतिक्रिया से खुश होकर दूसरे सप्ताह में 40-50 प्रिंट और जारी करने की योजना बना रहा है।

फिल्म का अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय भी अच्छा रहा है। ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और आस्ट्रेलिया से 150,000 डॉलर का व्यवसाय पहले ही हो चुका है जबकि अमेरिका में फिल्म का प्रदर्शन होना बाकी है।

‘तेरे बिन लादेन’ की निर्माता पूजा शेट्टी देवड़ा और आरती शेट्टी ने एक वक्तव्य जारी कर कहा है, “इतनी कड़ी मेहनत के बाद दर्शकों की जो सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है वह वास्तव में सम्मान की बात है। हम फिल्मोद्योग के साथियों के इस फिल्म को देखने और इसकी चर्चा करने में मिले सहयोग के लिए उनके भी शुक्रगुजार हैं।”

यह अमेरिका में हुए 9/11 के हमले के साजिशकर्ता पर बनी हास्य फिल्म है। यह पाकिस्तानी गायक अली जफर की अभिनेता के बतौर पहली फिल्म है और नवोदित अभिनेता प्रद्युम्न सिंह ने ओसामा का किरदार किया है। (आईएएनएस)

इस डील पर हस्‍ताक्षर करने के बाद वे भारत में सबसे बडी डील हासिल करने वाले खिलाडी बन गए हैं। उन्‍हें एक टैलेंट मैनेजमेंट फर्म रीति स्‍पोर्ट्स मैनेजमेंट और एडवर्टाइजिंग एजेंसी माइंडस्‍केप के साझा उपक्रम से यह डील हासिल हुआ है।
डील की अवधि 2 साल है। इससे पहले सचिन तेंदुलकर को तीन साल के लिए 180 करोड रुपये की डील हासिल हुई थी।

रीति स्‍पोर्ट्स के जेनरल मैनेजर और पूर्व क्रिकेट खिलाडी संजय पांडे ने कहा कि 6-7 दिनों पहले यह डील फाइनल हुआ है।

एक बडे समाचार पत्र के मुताबिक यह डील हासिल करने की दौड में सुनील गावस्‍कर की फर्म पीएमजी के साथ-साथ आईएमजी, वर्ल्‍ड स्‍पोर्ट्स और पर्सेप्‍ट समूह भी थे।

भारतीय कप्‍तान धोनी इस समय पेप्‍सीको, रीबॉक, एयरसेल और गोदरेज सहित 22 ब्रांडों का प्रचार कर रहे हैं।

फोर्ब्‍स मैगजिन के मुताबिक धोनी एक ब्रांड के साल भर के प्रचार के लिए 6 करोड रुपये लेते हैं। पिछले साल उनकी कुल कमाई 1 करोड डॉलर थी, जिसमें से 80 लाख डॉलर सिर्फ प्रचार से आया था। इस राशि के साथ वे दुनिया में सबसे अधिक कमाने वाले क्रिकेटर बन गए थे।

धोनी ने पिछले साल गेमप्‍लान से अपने करार का समाप्‍त कर माइंडस्‍पेस के साथ प्रचार के लिए समझौता किया था। अब माइंडस्‍पेस और रीति स्‍पोर्ट्स का साझा उपक्रम उनके प्रचार के साथ ब्रांड एसोसिएशन, डिजिटल राइट के साथ-साथ सोशल नेटवर्किंग साइट पर उनकी मौजूदगी भी नियंत्रित करेगा।

रीति स्‍पोर्ट्स इस समय अन्‍य भारतीय क्रिकेटर आर पी सिह और हरभजन सिंह का भी प्रबंधन करता है। (एजेंसियां)

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के अनुसार ऊर्जा उत्पादन में 6.4 फीसदी और खनन क्षेत्र में 8.7 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई।

चालू वित्त वर्ष के पहले दो महीनों में सामान्य सूचकांक में 10.14 फीसदी की तेजी देखी गई जबकि इस दौरान विनिर्माण क्षेत्र में 15.1 फीसदी का इजाफा हुआ। खनन और बिजली सूचकांक में क्रमश: 10.2 फीसदी और 6.6 फीसदी की वृद्धि देखी गई।

महंगाई पर लगाम लगाने के उद्देश्य से बाजार से तरलता सोखने के लिए 27 जुलाई को होने वाली मौद्रिक नीति की समीक्षा से पहले इस महीने के शुरू में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने लघु अवधि के लिए दिए जाने वाले कर्ज के ब्याज पर 0.25 फीसदी का इजाफा कर दिया है। इन नतीजों पर हालांकि आरबीआई के इस निर्णय का फर्क नहीं पड़ा है।

मौद्रिक नीतियों को सख्त बनाने के लिए इस साल तीसरी बार आरबीआई ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। इस माह की शुरुआत से पहले 29 जून और 19 मार्च को भी ब्याज दरों को बढ़ाने का निर्णय लिया जा चुका है। (आईएएनएस)

आईओसी के अध्यक्ष बी.एम.बंसल ने एक सम्मेलन से इतर कहा, “यदि कच्चे तेल की कीमतें बहुत अधिक न बढ़ें तो हम ईंधन की कीमतों में बार-बार बदलाव पसंद नहीं करेंगे।”

बंसल ने कहा कि तेल के खुदरा व्यापारी भी अक्सर कीमतों में बदलाव नहीं चाहते।

सरकार ने 25 जून को पेट्रोल की कीमतों को नियंत्रणमुक्त करने के साथ ही डीजल, केरोसीन और रसोई गैस के दाम भी बढ़ा दिए जिससे तेल कंपनियों को हो रहे करोड़ों रुपये के घाटे को कम किया जा सका।

कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों के आधार पर घरेलू ईंधन की कीमतों को तय करने संबंधी व्यवस्था के बारे में पूछे जाने पर बंसल ने कहा कि एक फार्मूला तय करने पर चर्चा जारी है और इसमें 2-3 हफ्तों का समय लगेगा। (आईएएनएस)