भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राइ) के मुताबिक मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या जून महीने के 63.55 करोड़ से 2.66 प्रतिशत बढकर जुलाई में 65.24 करोड़ हो गई है।। जबकि लैंडलाइन फोन सहित कुल दूरसंचार ग्राहकों की संख्या जुलाई में 68.83 करोड़ पर पहुंच गई जो जून के अंत तक 67.16 करोड़ थी। इससे देश में फोन घनत्व(प्रति सौ व्यक्तियों पर फोन) 58.7 प्रतिशत हो गया।

जुलाई में भारती एयरटेल के ग्राहकों की संख्या सबसे जयादा 26 लाख की वृद्धि के साथ कुल 13.92 करोड़ हो गई। भारती के बाद रिलायंस कम्युनिकेशन्स का नंबर आता है। रिलायंस कम्युनिकेशन के ग्राहकों में इस महीने 25 लाख की वृद्धि हुई इसके कुल ग्राहकों की संख्या 11.33 करोड़ हो गई। जबकि वोडाफोन के ग्राहकों की संख्या 24 लाख की वृद्धि के साथ 11.14 करोड़ हो गई।

आंकड़ों के मुताबिक देश में ब्राडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या में जून महीने के 94.5 लाख ग्राहकों से बढ़कर जुलाई में 97.7 लाख ग्राहक हो गई।

इनफोटेल पूरे देश में स्पेक्ट्रम खरीदने वाली अकेली कंपनी है। बाद में मुकेश अंबानी की आरआईएल ने इसे खरीद लिया।

सररकारी कंपनी बीएसएनएल ने अपने हिस्से की राशि 8,313.80 करोड़ रुपये अभी भी नहीं चुकाई है।

एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि मंगलवार को शुल्क का भुगतान करने की अंतिम तिथि थी और स्पेक्ट्रम हासिल करने वाली सभी निजि कंपनियों ने शुल्क का भुगतान कर दिया है।

इस राशि के साथ ही सरकार को 3जी और बीडब्ल्यूए से कुल 97,948.46 करोड़ की राशि हासिल हो गई है।

बीएसएनएल का शुल्क मिलने के बाद यह राशि बढ़कर 106,262.26 करोड़ रुपये हो जाएगी।
3जी स्पेक्ट्रम की नीलामी से सरकार को 67,718.95 करो़ड़ रुपये हासिल हुए थे।

इनफोटेल के अलावा बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम के लिए भारती एयरटेल ने 3,314.36 करोड़ रुपये, क्वालकम ने 4,912.54 करोड़ रुपये, एमटीएनएल ने 4533.97 करोड़ रुपये और एयरसेल ने 3438.01 करोड़ रुपये चुकाए हैं।

नीलामी के तुरंत बाद ही मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इनफोटेल को 4800 करोड़ रुपये में खरीदने की घोषणा की। इस डील के पूरा होते ही इनफोटेल में आरआईएल की हिस्सेदारी 95 फीसदी हो जाएगी।

पूरे देश में सेवा के लिए लाइसेंस की बोली 12,847.77 करोड़ रुपये (2.85 अरब डॉलर) लगाई गई। कुल 16 दिनों तक चली इस नीलामी प्रक्रिया में 11 कंपनियों ने हिस्सा लिया।

शुक्रवार को 117 दौर पूरे होने के बाद बीडब्ल्यूए नीलामी की प्रक्रिया समाप्त घोषित की गई। इस दौरान देश के 22 सर्किलों के लिए स्पैक्ट्रम के लिए बोली लगाई गई।

दूरसंचार विभाग की वेबसाइट के मुताबिक मंबई और दिल्ली के सर्किलों के लिए सबसे ज्यादा बोली लगी है। मुंबई के लिए बोली 2,292.95 करोड़ रुपये और दिल्ली की बोली 2,241.02 करोड़ रुपये लगाई गई है।

इससे पहले सरकार को तीसरी पीढ़ी (3जी) की दूरसंचार सेवाओं के लिए स्पैक्ट्रम की नीलामी से 67,719 हजार करोड़ रुपये का राजस्व मिला था। बीडब्ल्यूए नीलामी से मिले राजस्व को जोड़ने पर सरकार का कुल राजस्व 1.06 लाख करोड़ रुपये हो गया है। इस साल फरवरी में बजट की घोषणा करते वक्‍त वित्‍त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने बीडब्‍ल्‍यूए और 3जी दोनों ही बोली से कुल 35 हजार करोड रुपए के राजस्‍व मिलने का अनुमान लगाया था। जबकि अनुमान की तुलना में सरकार को 3 गुणा राजस्‍व की प्राप्ति हुई है।

करीब 70 हजार करोड रुपए की अतिरिक्‍त लाभ से सरकार को वित्‍तीय घाटा कम करने में काफी मदद मिलेगी।

बीडब्‍ल्‍यूए की नीलामी में 11 कंपनियों ने हिस्‍सा लिया था। ये कंपनियां हैं भारती एयरटेल, रिलायंस वाइमैक्‍स, आइडिया सेलुलर, एयरसेलख, आउगर मॉरिसस लिमिटेड, इनफोटेल ब्रॉडबैंड सर्विसेज, क्‍वालकॉम, स्‍पाइस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, टाटा कम्‍यूनिकेशंस इंटरनेट सर्विस, टाइकॉन डिजिटल नेटवर्क और वोडाफोन एस्‍सार।

बीडब्‍ल्‍यूए स्‍पेक्‍ट्रम से तेज गति की इंटरनेट सेवा के साथ इंटरनेट टेलीफोनी और बेहतर टेलीविजन सेवा उपलब्‍ध कराने में मदद मिलेगी। (आईएएनएस)

अफ्रीका में किसी भारतीय कंपनी द्वारा किया गया यह अब तक का सबसे बड़ा अधिग्रहण है। इस सौदे में हालांकि कुवैती कंपनी की सूडान और मोरेक्को की परिसंपत्तियां शामिल नहीं हैं।

दक्षिण अफ्रीकी दूरसंचार कंपनी एमटीएन के साथ विलय की दो बार की गई असफल कोशिश के बाद एयरटेल की अफ्रीकी बाजार में प्रवेश करने की यह तीसरी कोशिश थी। जैन के 7.18 करोड़ उपभोक्ताओं में से 60 फीसदी से अधिक अफ्रीका में हैं।

भारती समूह के चेयरमैन सुनील मित्तल ने कहा, “भारती अब दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी बन गई है। इससे भारत और अफ्रीका के बीच आर्थिक और सामाजिक संबंधों को और मजबूती मिलेगी।”

जैन अफ्रीका के 15 में से 10 देशों में सबसे बड़ी कंपनी है जबकि चार देशों में यह दूसरे स्थान पर है। (आईएएनएस)

मार्च महीने में इन कंपनियों ने करीब एक करोड़ 40 लाख नए ग्राहक जोड़े थे तब कुल ग्राहकों की संख्या 42.18 करोड़ थी।

भारत में 30 फीसदी बाजार हिस्सेदारी वाली सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल ने अप्रैल महीने में 30 लाख नए ग्राहक जोड़े। इसके कुल ग्राहकों की संख्या 13.06 करोड़ हो गई है।

वहीं 23.96 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी वाली वोडाफोन ने अप्रैल में 29 लाख नए ग्राहक जोड़े और इसके ग्राहकों की कुल संख्या 10.38 करोड़ हो गई है।

आइडिया सेल्यूलर ने इस दौरान 15 लाख ग्राहकों की बढ़ोतरी करके अपने ग्राहकों की संख्या 6.53 करोड़ और एयरसेल ने 16 लाख ग्राहक बढ़ाकर इनकी संख्या 3.85 करोड़ कर ली है।

सरकारी क्षेत्र की कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर दूरसंचार निगम ने क्रमश: 12.5 लाख और 33,217 हजार ग्राहक जोड़े हैं। इनके ग्राहकों की कुल संख्या क्रमश: 6.47 करोड़ और 48 लाख हो गई है।

रिलायंस कम्युनिकेशन अपने आंकड़े अलग से प्रसारित करती है। (आईएएनएस)

पूरे भारत के लिए लाइसेंस प्राप्त करने वाली कंपनी को 17,000 करोड़ रुपये (3.7 अरब डॉलर) खर्च करने होंगे। सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) को पहले ही स्पेक्ट्रम का आवंटन किया जा चुका है। इन कंपनियों को भी विजेता कंपनी के बराबर की कीमत चुकानी पड़ेगी।

भारती एयरटेल, रिलायंस कम्युनिकेशन, वोडाफोन एस्सार, आइडिया सेल्युलर, टाटा टेलीसर्विसेस, एयरसेल, एटीस्लेट, एस टेल और वीडियोकॉन टेलीकम्युनिकेशंस जैसी नौ कंपनियों ने नौ अप्रैल को शुरू हुई ऑनलाइन नीलामी में हिस्सा लिया।

राष्ट्रीय अवकाश और रविवार को छोड़कर बाकी सभी दिन नीलामी की प्रक्रिया चली। बोली का आंकड़ा, जिसमें विजेता कंपनी का नाम भी शामिल है, की घोषणा नीलामी प्रक्रिया पूर्ण होने और सरकार द्वारा मंजूरी मिलने के बाद सार्वजनिक किया जाएगा।

विजेता कंपनी अब से 10 दिनों के भीतर आवश्यक धनराशि जमा कर देगी। नीलामी में सफल कंपनियों को एक सितंबर से वाणिज्यिक आधार पर 3जी सेवाओं को शुरू करने की अनुमति प्राप्त हो जाएगी। (आईएएनएस)

न्यायमूर्ति कैलाश गंभीर ने 19 मई तक सीलिंग पर रोक लगाने का फैसला सुनाया और साथ ही एमसीडी को एक नोटिस भी जारी किया।

अदालत ने एमसीडी और एसोसिएशन को निर्देश दिया है कि वे अपने मतभेदों को सुलझाएं। “यह जनहित से जुड़ा मामला है इसलिए इसका तत्काल निपटारा होना चाहिए।”

एसोसिएशन के सदस्य सी. एस. दुआ ने सीलिंग पर रोक लगाने के संबंध में अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

याचिका में कहा गया था कि एमसीडी की ओर से चलाया जा रहा सीलिंग अभियान अवैध है क्योंकि इंडियन टेलिग्राफ एक्ट के मुताबिक यह अधिकार केंद्र सरकार को है न कि एमसीडी को।

एमसीडी ने बुधवार को 24 अवैध मोबाइल टॉवरों को सील किया था। एमसीडी के अधिकार क्षेत्र में 5364 फोन टावर आते हैं। इनमें से 2952 को अवैध घोषित किया गया है।

एमसीडी हाल के कुछ महीनों में अभी तक 300 टॉवरों को सील कर चुकी है। आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद 41 को काम करने की अनुमति दे दी गई। (आईएएनएस)

दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों ने सबसे पहले दक्षिण दिल्ली के चितरंजन पार्क इलाके के दो टॉवरों को सील किया फिर इसके नजदीकी गोविंदपुरी इलाके में दो और टॉवरों को सील किया गया।

एक अधिकारी ने आईएएनएस को बताया, “हमारी दिल्ली के मध्य क्षेत्र में ही करीब 20 अवैध मोबाइल टॉवरों को सील करने की योजना है।”

बारह नगर निगम क्षेत्रों में से मध्य दिल्ली और दक्षिण दिल्ली के जंगपुरा, भोगल, कालकाजी, चितरंजन पार्क और लोधी कालोनी में सीलिंग कार्य शुरू हो गया है।

नगर निगम आयुक्त के. एस. मेहरा ने नगर निगम की स्वीकृति के बिना खड़े गए मोबाइल फोन टॉवरों को सील करने का आदेश दिया है।

नगर निगम के क्षेत्राधिकार में 5,364 फोन टॉवर हैं। इनमें से 2,952 टॉवर अवैध हैं।

दिल्ली नगर निगम बीते कुछ महीनों में पहले ही 300 टॉवरों को सील कर चुका है लेकिन फोन कंपनियों द्वारा सभी औपचारिकताएं पूरी किए जाने के बाद इनमें से 41 टॉवर दोबारा शुरू हो गए हैं। (आईएएनएस)

यह कर 3जी फ्रीक्वेंसी की नीलामी से निर्धारित होने वाली कीमत के आधार पर तय किया जाएगा। इसके जरिए सरकारी खजाने में 35,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व आएगा।

टेलीकाम रेगुलेटरी अथारिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) ने सेवा प्रदाता कंपनियों पर हिस्सेदारी बेचने पर लगाए गए रोक को भी हटाने की सिफारिश की है।

फिलहाल लाइसेंस जारी होने के समय से तीन साल तक कोई भी संचालक अपनी हिस्सेदारी नहीं बेच सकता। सरकार ने इस बाबत कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस प्रावधान के कारण बाजार में समेकन की प्रक्रिया अवरुद्ध हो गई है।

ट्राई ने कहा है कि भारती, वोडाफोन और रिलायंस कम्युनिकेशन्स जैसी दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों पर 3जी सेवा के लिए फ्रीक्वेंसी की जारी नीलामी से तय होने वाली कीमत के आधार पर एकमुश्त शुल्क लगाया जाएगा। इन कंपनियों के पास 6.2 मेगा हट्र्ज से अधिक के रेडियो स्पेक्ट्रम हैं।

ट्राई की इस सिफारिश को कोई जरूरी नहीं है कि सरकार स्वीकार ही करे। लेकिन उसने दिल्ली और मुंबई के हर संचालक के लिए 10 मेगा हट्र्ज की सीमा निर्धारित करने तथा अन्य क्षेत्रों के संचालकों पर आठ मेगा हट्र्ज की सीमा निधारित करने का भी सुझाव दिया है।

ट्राई के चेयरमैन जे.एस.शर्मा ने कहा, “हमारे आंकड़े के अनुसार पूरे देश में 6.2 मेगा हट्र्ज के बाद स्पेक्ट्रम के 156 मेगा हट्र्ज हैं। इसलिए 3जी स्पेक्ट्रम हेतु कीमतें निर्धारित करते समय 30,000-35,000 करोड़ रुपये का राजस्व इकट्ठा हो सकता है।”

शर्मा ने यहां संवाददाताओं को बताया, “हमने यह कहा है कि 6.2 मेगा हट्र्ज के बाद हर हाल में कीमतें अदा की जानी चाहिए।” (आईएएनएस)

कंपनी ने कहा कि वोडाफोन 150 (वीएफ 150) को देश के अन्य हिस्सों में अगले कुछ दिनों में उतारा जाएगा।

कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय वर्क ने कहा, “हैंडसेट की कीमत लोगों को मोबाइल क्रांति तक पहुंचने और उसका लाभ उठाने में एक बड़ी बाधा हो सकती है। वीएफ 150 की कीमत को देखते हुए काफी अधिक लोग संचार से जुड़ी दुनिया का हिस्सा बनेंगे।”

ग्रामीण इलाकों में मोबाइल फोन की पहुंच अभी भी कम है।

ब्रिटेन स्थित वोडाफोन समूह की भारतीय सहायक कंपनी वोडाफोन एस्सार के देश में 10.085 करोड़ उपभोक्ता हैं। (आईएएनएस)