बांग्लादेश के संविधान में ‘धर्मनिरपेक्षता’ बहाल करने का आदेश

बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1972 के संविधान में एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में शामिल ‘धर्मनिरपेक्षता’ को बहाल करने का आदेश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के एक अपीलीय खंडपीठ ने 186 पृष्ठों के आदेश में बुधवार को कहा, “15 अगस्त 1975 को अस्तित्व में आए संविधान में से धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रवाद और समाजवाद की [...]